बिहार सरकार ने 3 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष के 3.17 लाख करोड़ रुपये के बजट से करीब 30,000 करोड़ रुपये अधिक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। 

वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मात्र 12 मिनट में बजट भाषण समाप्त किया, जिसमें सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए 7,724 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।  

यह बजट राज्य के विकास को "विकसित बिहार" की ओर ले जाने का दावा करता है, लेकिन पिछले बजट की खर्च प्रक्रिया और भ्रष्टाचार के मामलों को देखते हुए इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।

बजट की मुख्य बातें क्या हैं?

यह बजट समाज के हर हिस्से को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए कई योजनाएं हैं।

1. महिलाओं के लिए बड़ी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को पहले से 10 हजार रुपये दिए जा चुके हैं। अब जो महिलाएं इस पैसे से अपना छोटा-मोटा काम शुरू करेंगी, उन्हें अतिरिक्त 2 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी। इससे महिलाएं खुद पर निर्भर बनेंगी।
2. रोजगार का बड़ा वादा किया गया है। सरकार ने कहा है कि आने वाले सालों में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार के मौके दिए जाएंगे। युवाओं को काम मिलेगा और बिहार का विकास तेज होगा।
3. सड़कें और पुलों पर खास ध्यान है। बिहार में 5 नए एक्सप्रेस-वे बनेंगे। सभी सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन बनाया जाएगा। इससे गांव और शहर जुड़ेंगे।
4. गरीबों के लिए घर बनाने की योजना है। 94 लाख गरीब परिवारों को मजबूत बनाया जाएगा। सस्ते मकान दिए जाएंगे ताकि सबको छत मिले।
5. शिक्षा पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया है। हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे। शिक्षकों की भर्ती होगी ताकि पढ़ाई बेहतर हो।
6. स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। इलाज घर के पास ही मिलेगा।
7. किसानों के लिए अच्छी खबर है। पहले किसानों को सालाना 6 हजार रुपये मिलते थे, अब यह बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया जाएगा। चौथे कृषि रोड मैप से खेती को फायदा होगा।
8. ग्रामीण इलाकों में विकास होगा। पंचायत भवनों, सोलर लाइट, विवाह मंडप और पानी बचाने की योजनाओं पर काम होगा। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

पिछले बजट से तुलना 

पिछले साल (2025-26) का बजट 3.17 लाख करोड़ था। उसमें शिक्षा को सबसे ज्यादा पैसा मिला था (करीब 59 हजार करोड़)। इस बार कुल बजट बढ़ा है, तो शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, सड़क आदि सबमें ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन सही आंकड़े अभी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं।

भ्रष्टाचार के मामले: रिकॉर्ड छापेमारी और गिरफ्तारियां

2025 में बिहार में भ्रष्टाचार के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (वीआईबी) के अनुसार, 122 एफआईआर दर्ज किए गए, जो 25 वर्षीय औसत (73) से दोगुना है। इनमें 101 रिश्वतखोरी के मामले हैं, और 37.8 लाख रुपये की रिश्वत बरामद हुई। अदालतों ने 29 मामलों में फैसले सुनाए।

बिहार की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल विकास दर 14.9% थी। इस साल 22% तक पहुंच सकती है। सरकार की अपनी कमाई (टैक्स) 65 हजार करोड़ से ज्यादा होने का लक्ष्य है।