बिहार में जन वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मुफ्त/सब्सिडी वाले राशन की सूची की बड़े पैमाने पर जांच के बाद सरकार करीब 33 लाख 25 हजार राशन कार्डधारियों के नाम हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। विभाग के मुताबिक करीब 4.70 लाख नाम पहले ही हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी नाम चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए जिलों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

क्यों हो रही है कार्रवाई?

सरकारी पक्ष यह है कि जांच में ऐसे लाभार्थी सामने आए हैं जो तय मानकों के अनुसार PDS के पात्र नहीं माने जाते, फिर भी राशन का लाभ ले रहे थे। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सरकार के अनुसार “अपात्र” की पहचान के लिए मुख्य मानक/संकेतों में शामिल हैं:

• चारपहिया वाहन का मालिक होना
• बड़ी कंपनी में निदेशक जैसे पद पर होना
• आयकरदाता होना
• कई महीनों से राशन उठाव (लिफ्टिंग) न करना

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह के हवाले से रिपोर्टों में कहा गया है कि उद्देश्य यह है कि सूची से अपात्र लोगों को हटाकर वास्तविक पात्र परिवारों को जोड़ा जाए, ताकि सही व्यक्ति तक लाभ पहुंचे।

कौन से जिलों में सबसे ज्यादा नाम कटने की बात?

जिला-वार सूची में कुछ जिलों में संख्या एक लाख से ऊपर बताई गई है। रिपोर्टेड आंकड़ों के मुताबिक:

• गया: 1.92 लाख
• पटना: 1.83 लाख
• सीवान: 1.82 लाख
• पश्चिम चंपारण: 1.35 लाख
• भागलपुर: 1.23 लाख
• पूर्वी चंपारण: 1.19 लाख

और इसके अलावा रोहतास, कटिहार, अररिया, मधुबनी में भी एक लाख से अधिक नामों पर कार्रवाई की बात कही गई है।

प्रक्रिया कैसे चल रही है?

रिपोर्टों के अनुसार, “संदिग्ध” सूची में आने वाले लाभार्थियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। जिनके जवाब/दस्तावेज संतोषजनक नहीं पाए जा रहे, उन्हें “नाम हटाने” की सूची में रखकर फेज़/चरणों में डिलीशन किया जा रहा है।

यदि आपका नाम गलत कट जाए, तो क्या करें? 

• नोटिस मिला हो तो जवाब जरूर दें: दस्तावेज/स्पष्टीकरण समय पर दें।
• e-KYC समय पर कराएं: IPRD सूचना के अनुसार 28 फरवरी 2026 तक सभी सदस्यों का e-KYC पूरा करें।
• अपने राशन डीलर/ब्लॉक कार्यालय से स्थिति सत्यापित करें: अगर नाम कटने की आशंका है, तो डीलर/प्रखंड स्तर पर स्टेटस चेक कराएं (क्योंकि कार्रवाई चरणों में बताई गई है)।
• हेल्पलाइन का उपयोग करें: IPRD द्वारा जारी सूचना में हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं।